- नगर निकाय चुनाव होना लगभग तय
देवघर/नगर संवाददाता। ओबीसी आरक्षण को लेकर आखरी समय में टाले गए बिहार नगर निकाय चुनावों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा कि झारखंड राज्य में भी 48 नगर निकायों का चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के ही होगी। जबकी अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पहले की तरह आरक्षण मिलता रहेगा। नगर निकाय अधिकारियों के अनुसार ऐसा होना एकदम तय हैं। लेकिन इस प्रस्ताव पर आखरी मोहर कैबिनेट की बैठक और फैसले के बाद लगाया जायेगा। झारखंड सरकार चाहती हैं कि नगर निकाय चुनाव बजट सत्र से पहले समाप्त करा लिया जाए। ऐसे में चुनाव नवंबर से दिसंबर के बीच होने की संभावना है। इस संभावना के और भी कई पहलू है। अगर नगर निकाय चुनाव दिसंबर तक समाप्त हो जाता हैं तो उसमे जनवरी 2021 के मतदाता सूची के अनुसार मतदान कराए जायेंगे। किंतु तिथी आगे बढ़ गईं तो फिर 2022 की नई मतदाता सूची आधार पर मतदान कराना होगा। जिसके लिए नए वार्ड का निर्माण, मतदाता सूची का विखंडन जैसी कार्यों को नए सिरे से शुरु करना होगा। इस प्रकार और विलंब हो जायेगा। सूत्रों के अनुसार नगर विकास विभाग ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने की योजना बनाई हैं। जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखा दी है अब उसे कैबिनेट की मंजूरी दी जानी बाकी है।
प्रत्यक्ष रूप से होगा वार्ड सदस्य व मेयर का चुनाव :
वार्ड सदस्य, अध्यक्ष एवं मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रुप से कराया जायेगा। जिसमें मतदाता इन्हे चुनेंगे किंतु डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जिसमें सभी वार्ड सदस्य अपना वोट देंगे। यह चुनाव किसी दलगत के साथ नहीं लड़ा जायेगा।
- Latest
- Trending
