दो साल से ध्वस्त है सिमरा में धोबे नदी पर बनी पुलिया

रामजी साह/रामगढ़। झारखंड सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लाख दावे कर लें लेकिन सरजमीं पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। रामगढ़ प्रख़ंड के कांजो पंचायत के सिमरा में धोबे नदी पर विगत 20 वर्ष पुर्व झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े भाई एंव जामा विधायक दुर्गा सोरेन के विधायक निधि योजना से 25 लाख रुपये के लागत से सिमरा नदी में पुलिया निर्माण किया गया था। एक साल पूर्व नदी में बाढ़ आने से पुलिया का पश्चिमी छोर पुरी तरह से ध्वस्त हो गया। यह आज तक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। सिमरा, कांजो के सैकड़ों ग्रामीणों ने जामा विधानसभा के वर्तमान विधायक सीता सोरेन तथा बीडीओ कमलेंद्र सिन्हा से पुलिया मरम्मति की गुहार लगाई लेकिन आज तक इसके मरम्मति या पूननिर्माण की पहल नहीं की गयी जिसके कारण लोगों को नोनीहाट, बासुकीनाथ और दुमका जाने के लिए अतिरिक्त 20 किमी दूरी का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे लोगों को समय के साथ आर्थिक हानि भी हो रही है। अगर गांव में कोई अनहोनी हो जाय या कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाये तो बेहतर इलाज के लिए दुमका के फूलों झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने के लिए भी 20 किमी अधिक तय कर हास्पिटल पहुंचना पड़ता है। इस पुलिया के बन जाने मात्र पांच किमी दूरी तय कर मुख्य मार्ग से लोग अपने गंतव्य स्थानो में पहुंच सकते हैं। लोगों ने जामा विधायक सीता सोरेन से इस पुलिया के निर्माण की मांग की है।
दाखिल खारिज मामलों का जल्द करें निष्पादन : डीसी
दुमका/नगर संवाददाता। उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने ख़तियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज मामलों की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने लंबित सभी मामलों को जल्द निष्पादित करने का निदेश दिया। इस दौरान उन्होंने सरैयाहाट, रामगढ़ तथा जरमुंडी प्रखंड के अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज से संबंधित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने निदेश दिया है। उन्होंने शिकारीपाड़ा तथा दुमका प्रखंड को परिशोधन पोर्टल में विशेष ध्यान देने को कहा। पीएम किसान लैंड डिटेल अपलोड की समीक्षा में जरमुंडी, दुमका सदर तथा सरैयाहाट प्रखंड के अंचल अधिकारी को निदेश दिया कि लैंड डिटेल अपलोड से संबंधित कार्य को मिशन मोड में पूरा करें। उपायुक्त ने पीएम किसान ई केवाईसी के संबंध में कहा कि लोगों को जागरूक किया जाय कि बिना ई-केवाईसी के पीएम किसान योजना के तहत राशि खाते में नहीं दी जा सकेगी। उन्होंने दुमका तथा जरमुंडी प्रखंड को पीएम किसान ई केवाईसी पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उपायुक्त ने कहा कि फसल राहत योजना तहत जितने भी आवेदन मिले हैं उनका निष्पादित भी किया जायें। उन्होंने सरैयाहाट तथा जरमुंडी प्रखंड को इस योजना के क्रियान्वयन में विशेष ध्यान देने को कहा। कास्ट सर्टिफिकेट वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने सरैयाहाट तथा जरमुंडी प्रखंड के अंचल अधिकारी को मिशन मोड में कार्य करने का निदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि 79 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन अभी तक चिन्हित नहीं किया जा सका है। इनके लिए जमीन चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे।