विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए भी राज्य सरकार जारी करे अधिसूचना

गोड्डा। संवाददाता । सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय सेवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. विवेकानंद सिंह और महासचिव डॉ. कलानंद ठाकुर ने झारखंड के मुख्यमंत्री को शनिवार को पत्र लिख कर सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को झारखंड में बहाल किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस साहसिक कार्य के लिए सभी शिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
नेताद्वय ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को ओपीएस या एनपीएस में बने रहने के विकल्प का चयन विहित प्रपत्र में शपथ पत्र के माध्यम से आगामी 15 नवंबर, 2022 तक करने के लिए कहा है। ठीक उसी प्रकार विश्वविद्यालय कर्मियों को भी यह विकल्प 15 नवंबर, 2022 तक ही चुनने से संबंधित अधिसूचना राज्य सरकार अविलंब जारी करे। वर्तमान में विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए इस प्रकार के किसी प्रावधान का जिक्र अधिसूचना में नहीं किया गया है। संघ ने मुख्यमंत्री को यह भी स्मरण कराया कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के बीच पूर्व से ही चले आ रहे समझौते के आधार पर राज्य कर्मियों की भांति विश्वविद्यालय कर्मियों को साथ-साथ वे सभी लाभ प्रदान किए जाते हैं जो राज्य सरकार से निर्गत किए जाते हैं।