कमलेश के फ्लैट से जब्त सौ कारतूस को कोर्ट ने रिलीज करने का आदेश दिया

रांची/संवाददाता। जमीन के कारोबारी कमलेश कुमार सिंह के फ्लैट से बरामद सौ कारतूस उसके बॉडीगार्ड का है। दसकी सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने जब्त कारतूसों को रिलीज करने का आदेश दिया है। जब्त कारतूस पूरी तरह से वैध है। कारतूस को रिलीज करने को लेकर कमलेश कुमार का बॉडीगार्ड कौशल कुमार सिंह ने एक याचिका दाखिल की थी। दाखिल याचिका पर सीजेएम की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने पक्ष रखा। अदालत ने मामले में जांच अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। कौशल कुमार सिंह का शस्त्र लाइसेंस गढ़वा जिले से जारी है। जांच अधिकारी ने इसका सत्यापन किया। साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा कि एक समय में हथियारों के लिए अधिकतम कितने कारतूस की खरीद की जा सकती है।
अधिवक्ता ने जांच अधिकारी के रिपोर्ट के हवाले से बताया कि आर्म्स लाइसेंस धारक एक साल में अधिकतम 200 कारतूस की खरीदारी कर सकता है। एक समय में अधिकतम 50 कारतूस की खरीदारी कर सकता है। बरामद 100 कारतूस के चालान को भी पुलिस ने सत्यापन किया। कोर्ट पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद कांके थाना द्वारा जब्त 100 कारतूस को रिलीज करने का आदेश पारित किया।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने कमलेश कुमार के ठिकाने पर गत 21 जून को छापेमारी की थी। जहां से एक करोड़ नकद के साथ 100 कारतूस बरामद किया गया था। बरामद कारतूस को लेकर कांके थाना में कांड संख्या 174/2024 के तहत कमलेश कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बरामद कारतूस कमलेश कुमार का नहीं बल्कि उसके बॉडीगार्ड का निकला है।

रांची के पूर्व डीसी की जमानत पर अगली सुनवाई नौ दिसंबर को
रांची, 28 नवम्बर (हि. स.)। सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद-बिक्री से जुड़े जमीन घोटाले मामले के आरोपित रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत पर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई।
ईडी ने अदालत से कागजात दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। ईडी ने इस संबंध में कांड संख्या 01/2023 दर्ज किया है। जमीन घोटाले की अब तक की जांच में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
दूसरी ओर चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित छह की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल में बंद आरोपितों को वीसी के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी की तारीख दो सप्ताह के बाद की निर्धारित की है। वर्तमान में यह मामला आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई पर लंबित है। आरोपितों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, भरत प्रसाद, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, अफसर अली और मो सद्दाम न्यायिक हिरासत में है जबकि कारोबारी विष्णु अग्रवाल एवं प्रेम प्रकाश को जमानत प्राप्त है। वहीं एक आरोपित पुनीत भार्गव फरार चल रहा है।

आयुक्त ने राजकीय अनुसूचित जाति बालिका आवासीय प्राथमिक विद्यालय लेस्लीगंज का निरीक्षण किया
पलामू, 28 नवंबर (हि.स.)। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशुन मुंडा गुरुवार को जिले के नीलांबर पीतांबरपुर व लेस्लीगंज में अवस्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालिका आवासीय प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं के वर्ग कक्ष, विश्राम व शयन (हॉस्टल) कक्ष, भोजन करने का स्थान, रसोईघर, शौचालय, पेयजल एवं विद्यालय में उपलब्ध अन्य मूलभूत सुविधाओं व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
उन्होंने वर्ग कक्ष में अध्यनरत छात्राओं से बात कर खाने की व्यवस्था, पाठ सामग्री, स्टेशनरी-स्कूल कीट की उपलब्धता, छात्राओं की पढ़ाई सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने वर्ग कक्ष का अवलोकन करते हुए वहां अध्यनरत छात्राओं से कई सवाल भी पूछे। उनकी पुस्तक एवं कॉपियों का अवलोकन कर उन्हें मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया। छात्राओं को विद्यालय की ओर से दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। आयुक्त ने छात्राओं को मन लगाकर पढ़ने एवं जीवन में सफल इंसान बनने की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को रचनात्मक एवं प्रयोगात्मक तरीके से पढ़ाने का निर्देश दिया।
आयुक्त ने विद्यालय में छात्राओं को मिलने वाले भोजन एवं आवासन-विश्राम कक्ष का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। भंडार कक्ष में रखे चावल आदि खाद्य सामग्री की भी जांच की। छात्राओं के आवासन वाले कमरों में वेस्ट मटेरियल रखे होने तथा बिना कवर के तकिया तथा गंदे एवं फटे बिछावन, विद्यालय के मुख्य द्वार पर पड़े कचरे एवं मुख्य द्वार पर अनावश्यक तरीके से वाहनों को पार्क कर गेट को जाम किये जाने आदि मुख्य समस्याओं को देख आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कूड़े का निस्तारण कर साफ रखने तथा शौचालय एवं विद्यालय परिसर की नियमित सफाई करने एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया।
विद्यालय में 99 छात्राएं नामांकित हैं, जबकि निरीक्षण के दौरान 76 छात्राएं ही उपस्थित पायीं गईं। छात्राओं के अनुपस्थिति का कारण पूछे जाने पर शिक्षकों द्वारा बताया गया कि छुट्टी में गयीं छात्राएं नहीं लौटी हैं। इसपर आयुक्त ने अनुपस्थित छात्राओं के अभिभावकों से पत्राचार कर उन्हें बुलवाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित मेन्यू के अनुसार नास्ता एवं पौष्टिक भोजन दिये जाने का निर्देश दिया। वहीं छात्राओं को आवश्यक रूप से मच्छरदानी में सोने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को किसी तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। आयुक्त के साथ आयुक्त के सचिव-सह-उपनिदेशक कल्याण विजय वर्मा भी उपस्थित थे।

रांची के डीसी बने मंजूनाथ भजन्त्री
रांची, 28 नवम्बर (हि. स.)। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी के पद पर पदस्थापित मंजूनाथ भजन्त्री को रांची जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया गया है। भजन्त्री अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ रांची के बंदोबस्त पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इस संबंध में गुरुवार रात कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
वहीं रांची डीसी के पद पर पदस्थापित वरूण रंजन को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक रांची के प्रबंध निदेशक औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। रंजन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ खान आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखंड कैबिनेट में सात प्रस्तावों पर मुहर, सदन का विशेष सत्र 9 दिसंबर से, स्टीफन बने प्रोटेम स्पीकर
रांची, 28 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पहली कैबिनेट में विधानसभा के विशेष सत्र के आयोजन की स्वीकृति दे दी है। विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार का विश्वास मत हासिल करेंगे। विशेष सत्र के लिए स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इस कैबिनेट में कुल सात निर्णय लिए गए।
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। एक-दो दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की संभवना पर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही झारखंड में बहुमत की सरकार का गठन होगा, एक-दो दिनों के अंदर ही मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। सरकार बहुत ही मजबूती से आने वाले दिन में काम करेगी,
खनन पर लगने वाले टैक्स के दरों में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री सोरेन ने बताया कि राज्य का राजस्व बढ़ाने पर खनन के विभिन्न दरों की समीक्षा की जाएगी। खनन पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, इसके लिए कमेटी बनेगी।
कैबिनेट में इन पर भी लगी मुहर
-मंईयां सम्मान योजना के तहत दिसंबर से हर हाल में 2500 रुपये समान राशि देने का भी फैसला हुआ।
-असम के चाय बागानों में कार्यरत झारखंडियों की सुविधाओं के लिए एक विशेष सर्व दलीय समिति बनेगी और उसकी रिपोर्ट झारखंड सरकार को सौंपेगी।
-असम चाय बगान में काम रहे झारखंड के मूलवासियों की स्थिति को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल असम जाएगा
वित्त विभाग को ये निर्देश दिया गया कि वह कोषांग गठित करें जो भारत सरकार के पास लंबित एक लाख 36 करोड़ रुपये लाने का कार्य करें। इसके लिए कानूनी कार्रवाई करें।
जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर 1 जनवरी 2025 से पहले जारी करने का निर्देश दिया गया।
-शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो की माता हुलासी देवी को 10 लाख का चेक देने और उनके भाई बलराम महतो को नियुक्ति पत्र सौंपा। अर्जुन असम में 22 नवंबर को एक मुठभेड़ में बलिदान हो गए थे।

स्थानीय हाईवा वाहन मालिकों ने यूपी से आए 50 कोल वाहनों को कराया वापस
चतरा, 28 नवंबर (हि.स.)। टंडवा प्रखंड में संचालित सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना में कोयला का उठाव करने यूपी से पहुंचे वाहनों को स्थानीय लोगों ने वापस करा दिया। कोयले का उठाव कराकर स्थानीय वाहन मालिकों का लाखों रूपया बकाया रखने के बाद बाहरी वाहन के पहुंचने से लोग नाराज हो गये।
स्थानीय लोगों के वाहनों को दरकिनार कर बाहरी वाहनों से कोयले का उठाव करने की योजना का लोगों ने जमकर विरोध किया। गुरूवार सुबह कुछ स्थानीय बिचौलियों के जरिए यूपी से चलकर आए करीब पचास बाहरी वाहनों को स्थानीय वाहन मालिकों ने विरोध करते हुए वापस भेज दिया। हाईवा वाहन मालिक संघ के विजय साहू ने बताया कि स्थानीय वाहन मालिको का परियोजना में कार्यरत दर्जनों ट्रांसपोर्टर वर्षों से लाखों रुपए भाड़ा बकाया रखे हैं, जिसे देने के बजाय ट्रांसपोर्टर स्थानीय वाहनों को दरकिनार कर बाहरी वाहनों से कोयले का उठाव कराने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरो और बिचौलियों के मनसूबे को किसी भी हालत में हम वाहन मालिक कामयाब नहीं होने देंगे।

चौकीदारी नियुक्ति को लेकर 30 को शारीरिक दक्षता परीक्षा, पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी, ड्रोन से रखी जायेगी नज़र
पलामू, 28 नवंबर (हि.स.)। जिले के चौकीदारी नियुक्ति के शारीरिक दक्षता का आयोजन 30 नवम्बर को पूर्वाह्न सात बजे चियांकी हवाई अड्डा में किया गया है। आयोजन को निष्पक्ष एवं स्वच्छ रूप से पूरा करने को लेकर उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में बैठक की गयी। उपायुक्त ने नगर आयुक्त को पूरे आयोजन को निष्पक्ष रूप से आयोजित कराने को लेकर कई निर्देश दिये।
उपायुक्त ने कहा कि 30 नवंबर को आयोजन स्थल पर कोई भी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी ना रहे, यह सुनिश्चित होना चाहिये। आयोजन स्थल पर दौड़ में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड के अलावे कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने पूरी प्रक्रिया की नॉनस्टॉप वीडियोग्राफी कराने की बात कही।
शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर अभ्यार्थियों के दौड़ने को लेकर अलग-अलग ट्रैक बनाया जायेगा। निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट की तैनात होगी। इस दौरान जगह-जगह विडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। स्टॉप वाच के माध्यम से दौड़ की अवधि को कैलक्यूलेट किया जायेगा। वहीं ड्रोन से निगरानी भी रखी जायेगी। विधि-व्यवस्था के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। बैठक में सभी पदाधिकारियों व विभिन्न कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गयी।मौके पर नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

नगर निगम ने दो बिल्डिंग संचालकों को कम होल्डिंग टैक्स दर्शाये जाने को लेकर नोटिस किया
पलामू, 28 नवंबर (हि.स.)।मेदिनीनगर नगर आयुक्त जावेद हुसैन के निर्देश पर गुरुवार को शहर के दो बड़े प्रतिष्ठानों के होल्डिंग टैक्स का रीअसेसमेंट किया गया। इसमें गणपति धर्मशाला रोड में अवस्थित वी बाजार की जांच की गयी। जांच में बिल्डिंग के स्वामी की तरफ से तीन गुणा कम होल्डिंग टैक्स दर्शाये जाने की पुष्टि की गयी। इस पर बिल्डिंग के संचालक को नक्शा पास होने से संबंधित डॉक्यूमेंट और ट्रेड लाइसेंस के साथ निगम कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया। इसी तरह निगम के टीम द्वारा वैरायटी साड़ी नामक प्रतिष्ठान के होल्डिंग टैक्स का रीअसेसमेंट किया गया, इसमें भी कम होल्डिंग टैक्स भरे जाने की पुष्टि हुई जिसके पश्चात बिल्डिंग के ओनर को नक्शा पास होने से संबंधित डॉक्यूमेंट और ट्रेड लाइसेंस के साथ निगम कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया।
यहां विदित हो कि दोनों ही प्रतिष्ठान किराये पर संचालित हैं, इसीलिए दोनों बिल्डिंग के स्वामी को नोटिस दिया गया है। नगर निगम की टीम ने गुरुवार को छह माह से अधिक बकाया रखने वाले दुकानदारों के विरूद्ध भी अभियान चलाया। इसमें दर्जन भर दुकानों से 80 हज़ार से अधिक राशि की वसूली की गयी। इस दौरान टीम ने पाया कि कई दुकानों में संचालक द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है। ऐसे सभी दुकानों के संचालकों को अवैध निर्माण को ध्वस्त कर लेने की चेतावनी दी गयी। साथ ही तय स्थान से ज्यादा स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दुकान का संचालित किया जा रहा है तो उनके विरूद्ध भी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गयी। इसी क्रम में टीम के द्वारा छ:मुहांन चौक के समीप लगने वाले ठेले-खोमचों को भी हटाने को बात कही गयी।