जामताड़ा। संवाददाता। झारखंड महिला विकास समिति एवं हुमाना पीपुल टू पीपुल इंडिया की ओर से संचालित तेजस्विनी परियोजना जामताड़ा जिला कार्यालय में गुरुवार को अंकेक्षण किया गया। जिला कार्यालय जामताड़ा में जिला के सभी 06 प्रखण्डों के तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत क्लब स्तरीय कार्यो के अब तक के सारे कार्यक्रम का बारीकी से अंकेक्षण राज्य स्तरीय अंकेक्षण पदाधिकारी आशिष सिन्हा ने बारी बारी से सभी छह प्रखण्डों के तेजस्विनी क्लब में संचालित क्लब स्तरीय गतिविधियों का बारी बारी से अंकेक्षण किया।
इस दौरान क्लब स्तरीय बैठक पंजी, रोकड़ पंजी, भंडारण पंजी, सारे आदि का गहण स्तर से मुल्यांकन किये। अंकेक्षण में क्लब पासबुक का मिलान रोकड़ पंजी एवं मीटिंग रजिस्टर के साथ किया गया। इसके साथ ही क्लब के अन्य दस्तावेज की भी जांच की गई। क्लब में सीड ग्रांट से शुरू हुए आय अर्जन गतिविधि की भी जानकारी ली गई। भविष्य के और आय अर्जन गतिविधि पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर अंकेक्षण में मुख्य रूप में तेजस्विनी परियोजना जामताड़ा के जिला कार्यक्रम प्रबंधक जयंत भगत, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रभारी जिला समन्यवक बिपुल गुप्ता, जिला मोनिटरिंग पदाधिकारी पारस शर्मा, प्रखण्ड समन्यवक रविकिरण मिश्रा, बाबुलाल दास सहित अन्य मौजूद थे।
फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की बैठक
जामताड़ा। संवाददाता। गुरुवार को जामताड़ा के दुमका रोड स्थित पदमा भवन में डीलर एसोसिएशन की बैठक जिला अध्यक्ष मोहन भैया की अध्यक्षता में हुई। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि राज्यस्तरीय फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा ने केबिनेट में जन वितरण विक्रेताओं के कमीशन में बढ़ोतरी, अनुकंपा के नियम में उम्र सीमा को हटाने और मानदेय की स्वीकृति जैसे प्रस्तावों की लगातार अनदेखी से राज्य के 25 हजार रुपया, डीलर वर्तमान गठबंधन सरकार से नाराज एवं काफी आक्रोशित है। राज्य के गरीब लाभार्थियों तक बिना कमीशन प्राप्त किये लगातार अनाज मुहैय्या करा रहे है। जन वितरण विक्रेता राज्य सरकार के रवैये और वादा खिलाफी से बेहद नाराज चल रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मद में 10 माह पुर्व वितरित किये गये अनाजों के कमीशन सहित वापस लिए गये जूट बोरे की राशि का भुगतान तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 20 रुपया कमीशन बढ़ोतरी की गई है। उसका भी भुगतान अब तक नहीं होने से विक्रेता स्वयं भुखमरी के कागार पर आ गये हैं। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा योजना को संचालित कर रहे इस वर्ग के प्रति सरकार का रवैया सही नहीं रहने और इनकी मांगों को लगातार टालते रहने से परेशान विक्रेताओं ने सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। उसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो पुरे राज्य में वितरण व्यवस्था को ठप्प करने का भी निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ सकता है। फेयर प्राईश शॉप डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि वे ऐसा नहीं चाहते लेकिन राज्य के विक्रेता नाम मात्र के कमीशन-जिसका समय पर भुगतान भी नहीं किया जाता और न ही उसमें वृद्धि की जाती है। ऐसे में स्वयं भुखे रहकर लाभार्थियों का पेट कैसे भरें। मौके पर जिला उपाध्यक्ष शिरोमणि यादव, सचिव अनिल कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी देव कुमार साव, प्रदेश कार्यकारी सदस्य नरेश कुमार जैन, महावीर मोदी सहित अन्य मौजूद थे।
